Car Identity Stickers banned in UP ।। वाहनावर जातीविषयी स्टिकर लावणाऱ्या मालकावर यूपी पोलिसांची कारवाई

उत्तर प्रदेशात महाराष्ट्राच्या एका शिक्षकाने पीएमओ ऑफिसला केलेल्या तक्रारी नंतर आता यूपी मध्ये वाहनावर जातीविषयी काही स्टिकर लावले असतील तर कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. या अगोदर देखील उत्तर प्रदेश मध्ये वाहनावर लावलेले जातीविषयक स्टिकर्स वरून तक्रारी आलेल्या होत्या. एका रिपोर्टच्या अनुसार प्रत्येक 20 व्या वाहनावर स्टिकर्स किंवा नाव लावलेले असतात. 

मिळालेल्या माहिती नुसार महाराष्ट्रातील शिक्षक हर्षल प्रभू यांनी पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ ऑफिस ) याविषयी तक्रार केली होती. पीएमओ ने अतिरिक्त वाहतूक निरीक्षक अधिकारी मुकेश चंद्र यांना याविषयी चौकशी करायला सांगितली. त्यांना अशा वाहनांवर सक्त आणि कडक कारवाई करायला सांगितली. अतिरिक्त वाहतूक निरीक्षकांच्या या आदेशानंतर आता उत्तर प्रदेश पोलीस वाहनांना तपासून सोडत आहेत, दोषींवर कारवाई केली जात आहे.

मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहनावर कोठेही सूचना अथवा लक्ष वेधणारे जाती विषयी वाक्य अथवा शब्द लिहिणे गुन्हा आहे. जातीविषयी वाक्य अथवा शब्द किंवा स्टिकर लावले असल्याने समाजात जातीय दरी निर्माण करू शकतो. अशा जातीय स्टिकर्समुळे कदाचित समाजात वाद वाढू शकतात. 

एका रिपोर्टनुसार उत्तर प्रदेश मध्ये मागील एका दशकापासून वाहनांवर अशा प्रकारे जातीसुचक काही स्टिकर लावणे किंवा शब्द लिहिण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मोटार वाहन कायद्याच्या अनुसार वाहनाच्या नंबर प्लेटवर फक्त रजिस्ट्रेशन नंबर लिहिला जाऊ शकतो. याशिवाय वाहनाच्या विंडशिल्ड वर कसल्याही प्रकारचे स्टिकर अथवा पोस्टर लावण्यास परवानगी नाही.

काही दिवसांपूर्वीच झारखंड उच्च न्यायालयाने राज्याच्या वाहतूक विभागास नंबर प्लेटवर असलेल्या नावांविषयी विचारणा केली होती. न्यायालयाने वाहतूक विभागाला अशा नंबर प्लेट शोधून त्यांच्यावर कारवाई करून ते नाव काढून टाकण्याविषयी आदेश दिले होते.

कोर्टाच्या मते नंबर प्लेटवर फक्त संविधानिक व्यक्ती त्यांच्या  अधिकार असलेल्या गाडीवर आपले नाव टाकू शकतात. याशिवाय इतर अधिकाऱ्यांना आपल्या वाहनात किंवा प्रायव्हेट वाहनात अशी नावे टाकण्यास परवानगी नाही.

प्रकरणावर निकाल देताना दोन न्यायाधीशांच्या बेंचने सांगितले की पंचायतीतील मुख्य व्यक्ती पासून ते सेवकापर्यंत, खाजगी कंपन्यांचे सचिव, एनजीओ चे अधिकारी आणि राजकीय पक्षाचे लोक धडधडीत आपल्या गाड्यांवर नाव लावून फिरतात. कोर्टाने सांगितले की हायकोर्ट मध्ये काम करणाऱ्या न्यायाधीशांना देखील आपल्या गाडीच्या नंबरप्लेटवर नाव टाकण्याचे अधिकार नाहीत. 

कोर्टाने खालील न्यायालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या नंबरप्लेटवरील नाव काढण्यास सांगितले. कोर्टाने यासोबत झारखंड सरकारला वाहतूक नियमांचे सक्तीने पालन करण्याचे आदेश देखील दिले.

मोटार वाहन कायदा 1988 अनुसार वाहनाच्या नंबरप्लेटवर अथवा इतर कोठेही नाव लिहिणे गुन्हा आहे. मोटार वाहन कायद्यात फक्त संविधानिक पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकार असलेल्या वाहनावर नंबरप्लेटवर नाव लावण्याची परवानगी दिलेली आहे.

आता दिल्लीमध्ये हाय सिक्योरिटी नंबर प्लेट असणे अनिवार्य केले आहे. दिल्लीमध्ये वाहन चालकांना आवाहन केले जात आहे की लवकरात लवकर आपल्या गाड्यांमध्ये या नंबर प्लेटचा वापर करा. याशिवाय 1 एप्रिल 2019 पासून पुढे रजिस्ट्रेशन होणाऱ्या गाड्यांवर सुप्रिम कोर्टाने हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटचा वापर करणे बंधनकारक केलेले आहे.

हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट या दिसायला अगदी नॉर्मल नंबरप्लेटसारख्याच आहेत परंतु यांच्यातील तांत्रिक बदल याला वेगळे बनवतात. हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट मध्ये होलोग्राम स्टिकर्स चा वापर केला जातो, ज्यामध्ये वाहनाशी निगडित इंजिन नंबर, चेसी नंबर आणि रजिस्ट्रेशन नंबर छापलेले असतात.