FastTag Mandatory for all Vehicle's ।। 1 जानेवारी पासून सर्व वाहनांना फास्टटॅग अनिवार्य - नितीन गडकरी

परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान 1 जानेवारी पासून सर्व वाहनांना फास्टटॅग अनिवार्य असतील अशी घोषणा केली. याअगोदर रस्ते परिवहन किंवा राजमार्ग मंत्रालयाने याचे आदेश दिलेले होते. केंद्र सरकारने 1 डिसेंबर 2017 च्या अगोदर विकल्या गेलेल्या वाहनांना फास्टटॅग लावणे अनिवार्य करायला सांगितले होते.

नितीन गडकरी म्हणाले की हे प्रवाशांसाठी सुखकर होणार आहे. पहिले कॅश पेमेंट असल्याने प्रवाशांना टोलप्लाझा वर टोलसाठी थांबावे लागत होते परंतु आता त्यांना थांबावे लागणार नाही व यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत देखील होईल. देशात आत्तापर्यंत करोडो फास्टटॅग विकले गेले आहेत हे देखील त्यांनी नमूद केले.

मोटार वाहन अधिनियम 1989 च्या अनुसार, केंद्र सरकारने सर्व वाहन निर्मात्या कंपन्यांना आणि डीलर्सला वाहनाची विक्री करताना फास्टटॅग लावून देने सक्तीचे केले आहे. फास्टटॅग देण्याची मुभा ही 23 बँकांना देण्यात आलेली आहे, पॉईंट-ऑफ-सेल या प्रक्रियेला धरून फास्टटॅग दिले जातात.

फास्टटॅग ही इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम आहे, जेव्हा तुमची गाडी टोलप्लाझा वरून जाते तेव्हा तुमच्या फास्टटॅग मधून आपोआप टोल कापून घेतला जातो. या प्रक्रियेला भारतात 2014 साली आणले होते परंतु तिचे पूर्णपणे उपयोगात आणण्यात 2021 उजाडला. या प्रक्रियेमुळे आपल्याला कोणत्याही टोलप्लाझा वरून जाताना लांबच लांब रांगांचा सामना करता येणार नाही.

फास्टटॅग वाहनांच्या विंडस्क्रीन वर लावला जातो, यांच्यात रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन लावला जातो. टोलप्लाझाच्या जवळ आल्यावर तिथे बसवलेले सेन्सर हे फ्रिक्वेन्सी डिटेकट करतात आणि आपल्या टॅग मधून पैसे कट केले जातात.

हा फास्टटॅग एक प्रिपेड खात्यासोबत जोडला गेलेला असतो. आपला टोल याच खात्यातून कट केला जातो, जर या खात्यातील रक्कम संपली तर ती पुन्हा रिचार्ज करून भरावी लागते. फास्टटॅगची वैधता ही 5 वर्षांची असते, एकदा ती संपल्यावर आपल्याला नवा फास्टटॅग पुन्हा जोडावा लागतो.

भारतात मागील वर्षीपर्यंत 450 राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग होते ज्यावर फास्टटॅग टोल लावण्यात आलेले होते. आता भारतात सर्वत्र ही प्रणाली बसवण्याची तयारी पूर्ण होत आलेली आहे. 2 वर्षांपूर्वी नितीन गडकरी बोलले होते की भारताला टोलप्लाझा मुक्त बनवायचे आहे, आता फास्टटॅग आणि पुढे येणारी जीपीएस द्वारे प्रणाली भारताला टोलप्लाझा मुक्त नक्की बनवेल.

परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते जीपीएस टोल पद्धती आल्यानंतर एनएचइआई 5 वर्षात 1.34 ट्रिलीयन रुपये गोळा करू शकेल. कदाचित या टोल सिस्टम मध्ये आपले वाहन ट्रॅक केले जाईल आणि ते ज्या रोडवर असेल त्यानुसार आपल्या बँक खात्यातून पैसे कट केले जातील.